From Director’s Desk

मंडळाच्या अध्यक्षांच्या डेस्कवरून…

आज भारत हा जगातील सर्वात तरुण राष्ट्रांपैकी एक आहे, ज्याची लोकसंख्या 6२.5% पेक्षा जास्त कार्यरत वयोगटातील (19-59 वर्षे) आहे आणि एकूण लोकसंख्येच्या 54% पेक्षा अधिकांचे वय २5 वर्षांपेक्षा
कमी आहे. पुढील दशकात 15-59 वयोगटातील लोकसंख्या पिरामिडचा फुगवटा होईल अशी अपेक्षा आहे.भारतातील लोकसंख्येचे सरासरी वय 2025 पर्यंत 30 वर्षे होईल असा अंदांज असून, अमेरिकेतील 40 वर्षे,
युरोपमधील 46 वर्षे आणि जपानमधील 47 वर्षे असे आहे. वस्तुतः पुढच्या २० वर्षांत जागतिक स्तरावरील औद्योगिक कामगार शक्तीत 4% घट होईल, तर भारतात ती 3२% ने वाढेल, हे प्रचंड आव्हान आणि मोठी संधी भारतासाठी उपलब्ध आहे. सदर आव्हानात्मक परिस्थिती पुढील 15 वर्षात निर्माण होण्याची अपेक्षा असल्याने भारताला आपले कार्यान्वित मनुष्यबळ, रोजगाराची कौशल्ये आणि व्यवसाय ज्ञानाने पुढील पिढी सुसज्ज करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन ते देशाच्या आर्थिक वाढीस महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतील.

आपल्या देशाकडे सध्या उच्च प्रशिक्षित कामगारांची कमतरता असुन पारंपारिक सुशिक्षित तरुणांमध्ये मोठ्या संख्येने नोकरीची कौशल्ये नसल्याने त्यांना रोजगाराची संधी मिळत नाही. सदर आव्हान

स्विकरून भारत शासनने नोव्हेंबर 2014 मध्ये कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्रालयाची स्थापना केली होती तर महाराष्ट्र शासनने सप्टेंबर 2015 मध्ये स्किल इंडिया, मेक-इन-इंडियाला चालना देण्यासाठी कौशल्ययुक्त महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली आहे. पुढच्या काही दशकांमध्ये वाढत्या कामगारांच्या संख्येला रोजगारनिर्मितीची कौशल्ये प्रदान करणे, भारताची आणि विशेषत: महाराष्ट्राची कुशल मनुष्यबळ विकसित करून जागतिक स्तरावरील कमतरता भरून काढण्याची महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाची क्षमता आहे.

भारत जागतिक ज्ञानाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने प्रगती करत असताना त्याने आपल्या तरूणांच्या वाढत्या अपेक्षा व आकांक्षा पूर्ण करणे आवश्क असुन हे उदयोन्मुख आर्थिक वातावरणाशी संबंधित असलेल्या कौशल्यांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करून अंशत: प्राप्त केले जाऊ शकते. सदर आव्हान कौशल्य प्रशिक्षणातील सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे इतकेच नसुन त्यांची गुणवत्ता वाढविणे देखिल महत्त्वाचे आहे.

भारतात व्यवसाय शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण निरनिराळ्या पद्धतीने दिले जात असुन, विद्यापीठे आणि पॉलिटेक्निक यांचेद्वारे पारंपारिक पध्दतीने शिक्षण दिले जात आहे. कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) ची स्थापना करण्यात आली असुन, त्यामध्ये मुख्यत: तांत्रिक व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तथापि, सदर प्रशिक्षणाच्या माध्यामातून होरीझोन्टल आणि व्हर्टिकल मोबिलिटी मिळणेसाठी मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. जर्मन आणि ब्रिटीश पध्दतीमध्ये पारंपारिक आणि व्यवसाय प्रशिक्षणाद्वारे शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना
व्यावसाययुक्त कौशल्य प्रदान केले जाते. प्रसिध्द जर्मन ड्युअल-सिस्टम शालेय स्तरापासून सुरू होऊन अद्ययावत व्यवसाय प्रशिक्षणाची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देते. याअनुषंगाने शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण व्यवसाय प्रशिक्षणाची संधी शालेय शिक्षणापासून देणे आवश्यक आहे. सदर पध्दतीनुसार व्यावसाय शिक्षण व प्रशिक्षण घेणारा विद्यार्थी दर आठवड्यात अंदाजे 3.5 दिवस प्रत्यक्ष नोकरीच्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेऊन उर्वरित शिक्षण व्यवसाय शाळेत पूर्ण करून सदर विद्यार्थ्यांची व्यवसायिक, उद्योगाशी संबंधित, गुणवत्ता द्विगुणीत होईल. महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रकारे व्यवसायात
उच्च-गुणवत्तेची कार्यशैली निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकेल.

देशांतर्गत असलेल्या मजबूत बाजारापेठेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक धक्क्यांपासून परावृत्त केले आहे. जलद शहरीकरणामुळे मध्यम वर्गाची वाढती लोकसंख्या सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात वाढीस कारणीभूत ठरत आहे. पुढिल काही वर्षांत भारत शासनच्या अंदाजानुसार सेवा आणि संबंधित क्षेत्रांची मजबूत वाढ दिसून येते. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये तांत्रिक आणि

व्यवसायिक कौशल्यावर आधारीत व्यवसाय कसे चालविले जातात ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. तंत्रज्ञान सतत बदलत आहे आणि म्हणूनच वस्तू आणि सेवांचे स्वरूप दिवसेंदिवस बदलत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामुळे सर्व क्षेत्रांतील व्यवसायावर परिणाम होत आहे. उत्पादन कार्यात औद्योगिक रोबोटचा वाढता वापर, व्यवसाय कार्य आणि ग्राहक सेवांसाठी मोठा डेटा आणि इंटरनेटचे कार्य आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी कौशल्य व्यावसायाची वाढ आवश्यक आहे. किरकोळ व्यापार, वाहतूक सेवा,
वित्तीय सेवा, टेलिकॉम सेवा, व्यवसाय सेवा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये विघटनकारी तंत्रज्ञानाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नवीन उत्पादने आणि सेवा देणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या स्टार्ट-अपचा वाढता सहभाग आणि यशस्वी किंवा व्यावसायिक अकार्यक्षमता कमी करणे देखील या ट्रेंडला अनुरुप करते.

म्हणूनच, सुरुवातीच्या काळापासूनच उद्योग जोडणी मजबूत करण्याची नितांत गरज आहे. नोकरी प्रशिक्षण (ओजेटी) साठी किमान तासांची खात्री करण्यासाठी एनएसक्यूएफ अनुपालन अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम डिझाइन आणि अनिवार्य उद्योग सहभागाची रचना करताना नियमित उद्योग परस्पर संवाद साधून हे साध्य केले जाऊ शकते. महाराष्ट्रातील कौशल्य प्रशिक्षण
कार्यक्रमाचे महत्त्वाकांक्षी मूल्य सुधारण्यासाठी उद्योगाची सक्रिय भूमिका महत्त्वाची आहे. मंडळामार्फत नियमित श्रम बाजाराचा अभ्यास देखील केला जाऊ शकतो, उद्योगातील आवश्यकतेतील बदल, कौशल्य संचामध्ये बदल, नोकरीची भूमिका निपुणता आवश्यक असल्यास आणि त्यानुसार प्रशिक्षण व अभ्यासक्रम योग्य ठरल्यास नियमित अंतराल. शिक्षकांची विद्यमान स्किलसेट अपग्रेड करण्याचीही संधी आहे आणि शिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम हाती घेतल्यास हे शक्य आहे. असाच दृष्टीकोन अनुभवी
कार्यरत तज्ञ मंडळींना 'निर्धारकांच्या भूमिकेसाठी विकसित होण्यासाठी हाती घेतला जाऊ शकतो. वरील बाबींचा विचार करता, कार्याचा आनंद घेणाऱ्या उच्च उत्पादक कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याची, तसेच आपल्या राष्ट्रीय लाभाच्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ ला पाठिंबा देण्याची संधी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाला उपलब्द आहे.

आम्ही महाराष्ट्र राज्याच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये आमच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांना पुढाकाराने समाविष्ट करू,यामध्ये खालील बाबीचा समाविष्ट असेल:

1) इंडस्ट्री ४.० सह उच्चप्रतीची उत्पादन सेवा
2) स्मार्ट सिटीज मिशन
3) शेती व फलोत्पादन
4) बँकिंग, वित्त व विमा
5) मीडिया आणि मनोरंजन
6) आतिथ्य आणि पर्यटन
7) उद्योजकता विकास (भारतीय युवकांना नोकरी शोधणार्‍याऐवजी नोकरी देणारा बनविणे )
8) जागतिक कौशल्य निर्यात (महाराष्ट्र राज्य जागतिक कौशल्य राजधानी असेल)

बोर्डाचे धेय्य (मिशन ) ४ पिलरवर कार्यान्वित करण्यात येईल :

– स्वावलंबी आयुष्य जगण्यासाठी एकापेक्षा जास्त उच्च शिक्षणाचे पर्यायसह पुढील कालावधीत कौशल्य अभ्यासक्रम
उपलब्द करून देणयाबाबत हस्तक्षेप करणे
– आवश्यक अद्यावत व अत्याधुनिक रि /अप स्किलिंग वर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे – डब्ल्यूईएफ 2020 च्या नोकरीच्या
भविष्यातील अहवालात म्हटले आहे की 2025 पर्यंत, कर्मचार्‍यांना प्रभावीपणे त्यांच्या भूमिका पार पाडण्यासाठी
आवश्यक असणारी कौशल्ये 44% बदलतील व भविष्यात कोविड नंतरची 15% नवीन कौशल्ये विकसित होतील.
– उद्योग आस्थापनेच्या भागीदारीवर लक्ष केंद्रित करणारे उत्तम प्रतीचे साधे मॉडेल.
– तंत्रज्ञानाचा वापर

महाराष्ट्र राज्याला जागतिक कौशल्याची राजधानी बनवण्यासाठी मंडळाच्या मिशन टीमचा सहभागी होण्यासाठी, मी सर्व
भागधारकांना आमंत्रित करतो.